TIMES OF GADCHIROLI

दिनांक:- २२ जुलै २०२५ गडचिरोली: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री, देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे लॉयड्स मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लिमिटेडच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. याप्रसंगी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार कृष्णा गजबे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उद्घाटन झालेले प्रकल्प: मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हेडरी येथील ५ मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा आयर्न ओर ग्राइंडिंग प्लांट, हेडरी ते कोनसरी अशी ८५ किलोमीटर लांबीची आणि १० मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमतेची स्लरी पाइपलाइन आणि कोनसरी येथील ४ मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा पेलेट प्रकल्प यांचे उद्घाटन झाले. हे प्रकल्प लॉयड्स मेटल्सच्या उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ करतील. भूमिपूजन झालेले प्रकल्प: यावेळी कोनसरी येथील ४.५ मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा एकात्मिक स्टील प्रकल्प (Integrated Steel Plant), कोनसरी येथील १०० खाटांचे रुग्णालय, कोनसरी येथील सीबीएसई शाळा आणि सोमनपल्ली ये...

छल्लेवाडा (ता. अहेरी, जि. गडचिरोली) दि-19/07/2025 – महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करून तब्बल ३० वर्षे उलटली असताना, अजूनही अनेक गावांमध्ये अवैधरित्या दारू तयार करून खुलेआम विक्री केली जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर छल्लेवाडा येथील महिला प्रतिनिधींनी गावातील वाढत्या अवैध दारू विक्रीविरोधात उप पोलीस स्टेशन रेपनपल्ली येथे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, काही व्यक्ती गावातच साखर व गुळाचा वापर करून घरगुती पद्धतीने दारू बनवत असून, याशिवाय बाहेरगावाहूनही कंपनीत तयार होणारी दारू बेकायदेशीररीत्या आणून विक्री केली जात आहे. यामुळे गावातील युवकांमध्ये व्यसनाधीनता वाढत असून, कौटुंबिक कलह, महिलांवर अत्याचार, शिवीगाळ आणि वृद्ध नागरिकांवर मारहाणीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. महिलांनी आपल्या निवेदनात मागणी केली आहे की, गावामध्ये अवैधरीत्या तयार आणि बाहेरून आणली जाणारी दारू तात्काळ बंद करण्यात यावी. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 अंतर्गत दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी. तसेच गावात पोलीस ग...

मुलचेरा:तालुक्यातील मल्लेरा ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या विविध गावांत अस्वच्छता,सांडपाणी आणि कचऱ्याने तुंबलेल्या नाल्यांची सफाई नसल्याने मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे.घराच्या परिसरात तसेच वस्त्यातील नाल्यांची दुर्गंधी आणि डासांच्या प्रादुर्भावाने नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.विशेष म्हन्हे ग्रामपंचायत प्रशासनाने जबाबदारी झटकल्याने नागरिकांचे जीव धोक्यात आले आहे. एकीकडे गडचिरोली जिल्ह्यात हिवतापाचे रुग्ण वाढत आहेत. किंबहुना रुग्ण दगावत आहेत. हिवतापावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन अतोनात प्रयत्न करत आहे.आरोग्य विभाग डोळ्यात तेल टाकून सेवा देत आहे. प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबविताना जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतः लक्ष देऊन आहेत. मात्र,ग्रामपंचायत कार्यालय स्वतः आपल्या अधिनिस्त गावांत स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करत असेल तर गावकऱ्यांनी काय करावं ? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. मल्लेरा ग्रामपंचायत अंतर्गत मल्लेरा, मोहूर्ली,रेंगेवाही,लोहारा,कोडसापूर, गंगापूर रिट आदी...

जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीची बैठकीत खड्डे दुरुस्तीपासून ते ट्रॉमा युनिटपर्यंत व्यापक उपाययोजनेवर चर्चा. गडचिरोली, दि.15 : मागील आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले असून, कामात दिरंगाई झाल्यास किंवा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात घडल्यास संबंधित यंत्रणांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्री. निलोत्पल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता ऋषीकांत राऊत आणि यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. खड्डेमुक्त रस्त्यांची जबाबदारी यंत्रणेची पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती युद्धपातळीवर व्हायला हवी असे श्री पंडा यांनी स्पष्ट करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा इतर ज्या यंत्रणेच्या अखत्यारीत र...

एटापल्ली, 15 जुलै 2025 (टाईम्स ऑफ गडचिरोली): गटटा ते सुरजागड दरम्यानचा सुमारे ३० वर्षांपूर्वी डांबरीकरण करण्यात आलेला मुख्य रस्ता आज मृत्यूच्या दारापर्यंत पोहचला आहे. यानंतर या मार्गाकडे शासनाने डोळा फिरवलाच नाही. खड्ड्यांनी भरलेला हा रस्ता आज गावकऱ्यांसाठी संकट बनला असून, रोजच्या रोज अपघात होत असून रुग्णवाहिका वेळेत पोहचू शकत नाही. विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन शाळेत जावं लागतंय. "हा विकास आहे की शोषण?" असा जळजळीत सवाल करत भाकपाच्या राज्य उपाध्यक्ष कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी तीव्र शब्दांत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, "आम्हाला केवळ आश्वासनं मिळाली, विकास नाही. जल, जंगल आणि जमिनीच्या नावावर भांडवलदारांचे हितसंबंध वाढवले जात आहेत, तर स्थानिक जनता मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी संघर्ष करतेय. ही व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे." ग्रामस्थांचा आक्रोश : गटटा, जांबिया, गर्देवाडा, मेंढरी, वांगेतुरी अशा गावांतील ग्रामस्थांनी शेकडो वेळा निवेदने दिली आहेत, पण अद्याप कोणतीच ठोस कार्यवाही झाली नाही. वाहनचालक, दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होत आहेत. रुग्णवाहिका वेळेवर ...

एटापल्ली दिनांक 14/07/2025 – एटापल्ली नगर पंचायत हद्दीतील १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बसविण्यात आलेली सुमारे ७० लाख रुपयांची जलशुद्धीकरण संयंत्रे सध्या निष्क्रिय आणि काही ठिकाणी गायब झाल्याने स्थानिक नागरीकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक जिल्हा कार्याध्यक्ष श्री मनिष दुर्गे यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्याकडे चौकशीसाठी लेखी तक्रार सादर केली आहे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत २०१९-२०२० मध्ये १० जलशुद्धीकरण यंत्रे प्रत्येकी ७ लाख खर्च करून बसविण्यात आली होती. मात्र सध्या बहुतांश संयंत्रे धुळखात पडलेली असून, काही ठिकाणी तर पूर्णतः अदृश्य झाली आहेत. यामुळे नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत नसून सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. श्री. दुर्गे यांनी आपल्या निवेदनात कंत्राटदाराची ५ वर्षांची देखभाल जबाबदारी असूनही नगर पंचायतने कोणतीही देखभाल करून घेतलेली नाही, तसेच यंत्रे गहाळ झाल्याबद्दल कोणतीही पोलिस तक्रार दाखल न झाल्याची गंभीर बाब उपस्थित केली आहे. विशेषतः प्रभाग क्र. २ (गोटुल भवन, जिवनगट्टा) येथील संयंत्राजवळ नाली घाणीने भर...

एटापल्ली   (जि. गडचिरोली)  एटापल्ली नगरपंचायतमध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ता असून, नगराध्यक्षही काँग्रेसच्या आहेत. मात्र तरीही स्वतःच्याच पक्षाच्या खासदारांच्या स्पष्ट आदेशालाही काँग्रेस नगरसेवक व नगराध्यक्षांनी दुय्यम स्थान दिले.असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. दोन वर्षांपासून बंद असलेले बसस्थानकावरील सार्वजनिक शौचालय अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अखिल भारतीय महिला फेडरेशनने टाळा खोलो आंदोलन  उभारण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारांचा आदेश तरीही दुर्लक्षित. महत्वाचे म्हणजे, एका वर्षापूर्वी तहसील कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीदरम्यान काँग्रेसचे खासदार स्वतः उपस्थित होते.या बैठकीत सर्व काँग्रेस नगरसेवक स्टेजवर व काही खाली बसलेले होते. त्या बैठकीत खासदारांनी थेट मुख्याधिकारी यांना शौचालय १५ दिवसांत सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते आणि हे सगळं जनतेसमोर खुले आम घडलं. त्यांच्याच पक्षाच्या आदेशालाही किंमत नाही? हे दृश्य डोळ्यांनी पाहिल्यानंतर देखील वर्षभरात कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे काँग्रेस नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष प्रशासनावर प्रभावही टाकू ...

एटापल्ली, ता. १२ जुलै  एटापल्ली शहरातील पारंपरिक आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र गोटूल मध्ये जनावरं ठेवण्यात आल्याच्या घटनेनं आदिवासी समाजामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. या प्रकाराचा कम्युनिस्ट पक्षाची जनसंघटना ऑल इंडिया आदिवासी महासभेच्या वतीने आज उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तीव्र निषेध करण्यात आला. गोटूल ही आमच्या श्रद्धेची, परंपरेची व सामाजिक एकतेची जागा असून तिथे धार्मिक विधी, समाज चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होत असतात. अशा पवित्र ठिकाणी जनावरं ठेवणं म्हणजे आदिवासी अस्मितेवर थेट घाव आहे असं मत तालुका संयोजक कॉ.अश्विनी कंगाली  यांनी व्यक्त केलं. महासभेने प्रशासनाकडे चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. 1. दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. 2. गोटूलची तात्काळ स्वच्छता करून सांस्कृतिक पवित्रता पुनर्संचयित करावी. 3. अशा घटनांवर प्रतिबंध करण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करावी. 4. आदिवासी समाजाची अधिकृतरीत्या माफी मागावी. या घटनेने पुन्हा एकदा आदिवासी परंपरांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून," निषेध! निषेध! निषेध! "अशा घोषणांनी कार्यालय पर...

शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर कॉ. सचिन मोतकुरवार यांचा संतप्त सवाल. एटापल्ली/गडचिरोली – एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांतील स्थानिक नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने रेती मिळावी यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शासकीय रेती डेपो तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी पक्षाचे जिल्हा सहसचिव व राज्य उपाध्यक्ष (AIYF) कॉ. सचिन मोतकुरवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीला उत्तर देताना गडचिरोलीचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या शासकीय रेती डेपो सुरू करता येणार नाही, कारण संबंधित रेती घाटांचा लिलाव होणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केवळ लिलाव पार पडलेल्या अधिकृत रेती घाटांमधूनच रेती उपलब्ध करून देता येते. या उत्तरावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत कॉ. मोतकुरवार म्हणाले, “एकीकडे गडचिरोली जिल्ह्यात खदानी सुरू करण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. जंगलात मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम चालते आहे, जमीन उद्योगपतींना विकली जाते. मग गरीबांसाठी शासकीय रेती डेपो सुरू करणं इतकं कठीण का वाटतं? शासन निर्णय दाखवला जातो, पण अंमलबजावणी होत नाही. ही ...