एटापल्ली-भामरागडमध्ये शासकीय रेती डेपो सुरू करा – भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची शासनाकडे जोरदार मागणी.

शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर कॉ. सचिन मोतकुरवार यांचा संतप्त सवाल.

एटापल्ली/गडचिरोली – एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांतील स्थानिक नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने रेती मिळावी यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शासकीय रेती डेपो तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी पक्षाचे जिल्हा सहसचिव व राज्य उपाध्यक्ष (AIYF) कॉ. सचिन मोतकुरवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली होती.

मात्र, या मागणीला उत्तर देताना गडचिरोलीचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या शासकीय रेती डेपो सुरू करता येणार नाही, कारण संबंधित रेती घाटांचा लिलाव होणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केवळ लिलाव पार पडलेल्या अधिकृत रेती घाटांमधूनच रेती उपलब्ध करून देता येते.

या उत्तरावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत कॉ. मोतकुरवार म्हणाले, “एकीकडे गडचिरोली जिल्ह्यात खदानी सुरू करण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. जंगलात मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम चालते आहे, जमीन उद्योगपतींना विकली जाते. मग गरीबांसाठी शासकीय रेती डेपो सुरू करणं इतकं कठीण का वाटतं? शासन निर्णय दाखवला जातो, पण अंमलबजावणी होत नाही. ही सरळ सरळ जनतेची फसवणूक आहे.”

त्यांनी लक्ष वेधले की, एटापल्ली व भामरागडमधील बहुसंख्य रेती घाटांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून लिलावच झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, शासकीय व खासगी बांधकामांसाठी कायदेशीर मार्गाने रेती मिळवणं जवळपास अशक्य बनले आहे.

यामुळे अनधिकृत रेती तस्करीला चालना, बांधकाम खर्चात वाढ आणि स्थानिकांचे आर्थिक शोषण ही गंभीर संकटं निर्माण झाली आहेत. “सरकार आणि प्रशासनाने आता गप्प बसणं थांबवावं,” अशी जोरदार मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून करण्यात येत आहे.