आता मत्स्यव्यवसायाला कृषीचे बळ, वीजदर, वीमा योजनेचाही लाभ.
किसान क्रेडिट कार्ड कर्जावर मिळणार व्याज सवलत
शासन निर्णयानुसार, मत्स्य शेतकऱ्यांना कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा, कृषी दराने बँकांकडून कर्ज, तसेच कृषी विम्याप्रमाणे कमी हप्त्यांतील विमा संरक्षण यांचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना जसे सौरऊर्जा अनुदानाचे लाभ मिळतात, तसेच लाभ मत्स्यव्यवसायिकांसाठीही लागू करण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धकांना व्यवसाय सुरळीत चालवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत व इतर बँकांकडून अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज ७ टक्के व्याजदराने उपलब्ध होते. मात्र कर्जाची परतफेड एका वर्षात पूर्ण केल्यास केंद्राकडून ३ टक्के व्याजदर परतावा मिळत असल्याने मच्छिमारांना प्रत्यक्षात ४ टक्के व्याज भरावा लागत होता. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. किसान क्रेडिट कार्ड धारक मत्स्यव्यवसायिकांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर राज्य शासनाकडून ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वेळेत परतफेड करणाऱ्या मत्स्य व्यवसायिकांवरील कर्जाचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
समन्वयासाठी अधिकारी नियुक्त
राज्यातील शेतकऱ्यांना जशा पद्धतीने बँकाकडून पीककर्ज पुरविले जाते, त्याच पद्धतीने मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धकांसाठी कर्ज वितरणाची जबाबदारी सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कर्ज उपलब्धतेसंबंधी अडचणी आल्यास त्या सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांनी संबंधित जिल्ह्याचे उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याशी समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना
महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आणि मच्छीमार बांधवांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या (PMMSY) धर्तीवर 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (MMMSY) सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. सदर योजनेमध्ये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत एकुण १९ योजना असुन पात्र लाभार्थींना यात अर्ज करता येईल.
राज्य अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे १,२४० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद करण्यात आली आहे. यात नविन तलावाचे बांधकाम तसेच अस्तरीकरण अश्या अनेक योजना समाविष्ट आहेत. या योजनेअंतर्गत मत्स्य व्यवसायातील विविध प्रकल्पांसाठी ५० % ते ७५% पर्यंत अनुदान देय आहे. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली कार्यालय येथे संपर्क साधावा.
अपघात गट विमा (GAIS)
जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्य कास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्य क्षेत्रातील उद्योजक तसेच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांना कळविण्यात येते की, मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी शासनामार्फत अपघात गट विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातामुळे मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास संबंधित लाभार्थी/कुटुंबास आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मत्स्य व्यवसाय हा जोखमीचा व्यवसाय असल्याने सर्व पात्र घटकांनी या योजनेचा लाभ घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.तरी पात्र लाभार्थ्यांनी सदर बाब गांभीर्याने घेऊन आपली माहिती सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली कार्यालय येथे निश्चित कालावधीत सादर करावी.
NFDP (National Fisheries Digital Platform) नोंदणी
जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्य कास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्य क्षेत्रातील उद्योजक तसेच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांना कळविण्यात येते की, मत्स्य क्षेत्रातील सर्व घटकांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी शासनामार्फत NFDP (National Fisheries Digital Platform) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. सदर पोर्टलवर नोंदणी केल्यामुळे मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध शासकीय योजना, अनुदान, प्रशिक्षण व इतर लाभ थेट मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच, मत्स्य क्षेत्रातील अचूक माहिती संकलन व नियोजनासाठी ही नोंदणी अत्यंत आवश्यक आहे. नोंदणी करताना कोणतीही अडचण आल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली कार्यालयाशी संपर्क साधावा. सदर नोंदणी न केल्यास भविष्यातील शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येऊ शकतात, तरी सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी NFDP पोर्टलवर तात्काळ नोंदणी करावी.
मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य
जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार, मत्स्य कास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्य क्षेत्रातील उद्योजक तसेच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांना कळविण्यात येते की, शासनामार्फत मच्छिमारांच्या उत्पन्नवाढीसाठी व मत्स्य व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य (अनुदान) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत जाळे, नौका खरेदीसाठी पात्र लाभार्थ्यांना 50%आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. तरी पात्र लाभार्थ्यांनी आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली कार्यालय येथे तात्काळ सादर करावेत. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज वेळेत सादर करणे आवश्यक असून, योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गडचिरोली कार्यालय येथे संपर्क साधावा.
सदर योजनांकरीता पात्र लाभार्थी
मच्छिमार, मत्स्य कास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्य क्षेत्रातील उद्योजक तसेच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकातील लाभार्थी ज्यांनी NFDP (National Fisheries Digital Platform) पोर्टलवर नोंदणी केलेली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा