एटापल्ली-भामरागडमध्ये मुरूम उत्खननाचा मोठा घोटाळा उघडकीस?
अहेरी, दि. 19 जून 2026 : एटापल्ली व भामरागड तालुक्यातील वनजमीन, सरकार कुरण आणि खाजगी जमिनींमधून मोठ्या प्रमाणात मुरूम उत्खनन करून त्याचा विविध रस्ते, खाण प्रकल्प, स्टॉकयार्ड, पार्किंग, औद्योगिक प्रकल्प व इतर विकासकामांमध्ये वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी,एटापल्ली, वन विभाग, महसूल विभाग व इतर संबंधित यंत्रणांकडे सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आले आहेत.
तक्रारीनुसार, परसलगोंदी येथील खाजगी जमीन सर्वे क्र. 178, रेकणार (स.) येथील वन विभागाचे सर्वे क्र. 42, तसेच महसूल विभागाचे सरकार कुरण सर्वे क्र. 159 येथून हजारो ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय विसामुंडी-गुंडापुरी आणि रेकणार-मंगेर मार्गावरील रस्त्यालगत अनेक ठिकाणी मोठमोठे उत्खनन खड्डे अद्यापही अस्तित्वात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारदारांनी सादर केलेल्या GPS छायाचित्रांमध्ये रेकणार (स.), मंगेर (स.) व परसलगोंदी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम झालेली ठिकाणे, खोल खड्डे, उत्खननाच्या खुणा आणि यंत्रसामग्री कार्यरत असल्याचे दृश्य स्पष्टपणे दिसून येत आहे. संबंधित फोटो व व्हिडिओंमध्ये स्थान, अक्षांश-रेखांश (Latitude-Longitude), तारीख व वेळ यांची नोंद असल्यामुळे हे पुरावे महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सुरजागड खाण क्षेत्र परिसरात मागील काही महिन्यांपासून विविध विकासकामांसाठी लाखो ब्रास मुरूम वापरण्यात आला आहे. मात्र हा मुरूम नेमका कोणत्या स्त्रोतामधून प्राप्त करण्यात आला, त्यासाठी आवश्यक उत्खनन परवानगी, ट्रान्झिट पास, रॉयल्टी भरणा व इतर कायदेशीर अटींचे पालन करण्यात आले की नाही, याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली आहे.
तक्रारदारांनी महसूल, वन, खनिकर्म आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे सर्व संशयित स्थळांची तात्काळ पाहणी करण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक उत्खनन स्थळाचे GPS समन्वयांक नोंदवून व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पंचनामा, अधिकृत मोजमाप आणि प्रत्यक्ष किती ब्रास अथवा घनमीटर मुरूम उत्खनन करण्यात आले याचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्या, ट्रान्झिट पास, रॉयल्टी पावत्या आणि इतर अभिलेखांची पडताळणी करून परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन, विनापरवाना उत्खनन किंवा विनारॉयल्टी वाहतूक झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार, वाहनमालक, संस्था व जबाबदार व्यक्तींवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन व वाहतूक होत असताना महसूल, वन आणि खनिकर्म विभागाकडून कोणतीही प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, क्षेत्र सहाय्यक, वनरक्षक व इतर जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पावसापूर्वी पुरावे नष्ट होण्याची भीती
तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या पावसाळा सुरू झाल्यामुळे उत्खनन स्थळांवरील खुणा, खड्डे, वाहतुकीचे मार्ग आणि इतर भौतिक पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस सुरू होण्यापूर्वीच GPS व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह संयुक्त प्रत्यक्ष पाहणी आणि मोजमाप करण्यात यावे, अन्यथा शासन महसुलाचे नुकसान, वनसंपत्तीची हानी आणि संभाव्य बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खननाचे पुरावे कायमचे नष्ट होऊ शकतात, असा इशारा देण्यात आला आहे.
तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाल्यास किंवा प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास सक्षम न्यायालय, उच्च प्रशासकीय प्राधिकरणे आणि इतर सक्षम मंचांपुढे दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे.
एटापल्ली-भामरागड परिसरातील या कथित मुरूम उत्खनन प्रकरणामुळे आता लाखो ब्रास मुरूमाचा स्रोत, शासन महसुलाचे संभाव्य नुकसान आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून प्रशासन कोणती कारवाई करते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा