GPS फोटो-व्हिडिओंसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; वनजमीन, सरकार कुरण व खाजगी जमिनींमधील उत्खननाची चौकशी करण्याची मागणी. अहेरी, दि. 19 जून 2026 : एटापल्ली व भामरागड तालुक्यातील वनजमीन, सरकार कुरण आणि खाजगी जमिनींमधून मोठ्या प्रमाणात मुरूम उत्खनन करून त्याचा विविध रस्ते, खाण प्रकल्प, स्टॉकयार्ड, पार्किंग, औद्योगिक प्रकल्प व इतर विकासकामांमध्ये वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी,एटापल्ली, वन विभाग, महसूल विभाग व इतर संबंधित यंत्रणांकडे सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार, परसलगोंदी येथील खाजगी जमीन सर्वे क्र. 178, रेकणार (स.) येथील वन विभागाचे सर्वे क्र. 42, तसेच महसूल विभागाचे सरकार कुरण सर्वे क्र. 159 येथून हजारो ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय विसामुंडी-गुंडापुरी आणि रेकणार-मंगेर मार्गावरील रस्त्यालगत अनेक ठिकाणी मोठमोठे उत्खनन खड्डे अद्यापही अस्तित्वात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदारांनी सादर केलेल्या GPS छायाचित्रांमध्ये रेकणार (स.), मंगेर (स.) व परसलगोंदी परिसरात मोठ्या प...
छल्लेवाडा (ता. अहेरी, जि. गडचिरोली) दि-19/07/2025 – महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करून तब्बल ३० वर्षे उलटली असताना, अजूनही अनेक गावांमध्ये अवैधरित्या दारू तयार करून खुलेआम विक्री केली जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर छल्लेवाडा येथील महिला प्रतिनिधींनी गावातील वाढत्या अवैध दारू विक्रीविरोधात उप पोलीस स्टेशन रेपनपल्ली येथे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, काही व्यक्ती गावातच साखर व गुळाचा वापर करून घरगुती पद्धतीने दारू बनवत असून, याशिवाय बाहेरगावाहूनही कंपनीत तयार होणारी दारू बेकायदेशीररीत्या आणून विक्री केली जात आहे. यामुळे गावातील युवकांमध्ये व्यसनाधीनता वाढत असून, कौटुंबिक कलह, महिलांवर अत्याचार, शिवीगाळ आणि वृद्ध नागरिकांवर मारहाणीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. महिलांनी आपल्या निवेदनात मागणी केली आहे की, गावामध्ये अवैधरीत्या तयार आणि बाहेरून आणली जाणारी दारू तात्काळ बंद करण्यात यावी. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 अंतर्गत दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी. तसेच गावात पोलीस ग...
गडचिरोली, (जिमाका) दि.१७: राज्य शासनाची 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' आणि केंद्र शासनाची 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आरोग्य विभाग पूर्णतः कटिबद्ध आहे. "या योजनांतर्गत मिळणारे उपचार हा सामान्य जनतेचा हक्क आहे. जर कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयाने रुग्णांकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी केली किंवा उपचारात हलगर्जीपणा केला, तर संबंधित रुग्णालय व्यवस्थापनावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा," असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शासकीय व खासगी रुग्णालयांना शासन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
"शासकीय आरोग्य योजनांतर्गत येणाऱ्या सर्व शस्त्रक्रिया आणि उपचार हे पूर्णतः मोफत असणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव किंवा औषधे-साहित्याच्या नावाखाली रुग्णांकडून पैशांची मागणी करणे हे कराराचे उल्लंघन ठरेल. ...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा