20 वर्षांत प्रथमच गडचिरोलीत राज्य माहिती आयोगाची सुनावणी.

'माहिती आयोग आपल्या दारी' उपक्रमातून नागरिकांच्या अधिकारांना नवा बळ – मुख्य आयुक्त राहुल पांडे यांची ग्वाही.

गडचिरोली दि- 01/08/2025 : दूरवरच्या गडचिरोली जिल्ह्यात माहिती अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले असून, राज्य माहिती आयोगाने तब्बल 20 वर्षांनंतर प्रथमच गडचिरोली जिल्ह्यात प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली. 'माहिती आयोग आपल्या दारी' या उपक्रमांतर्गत नियोजन भवन, गडचिरोली येथे आयोजित या विशेष सुनावणीत 100 द्वितीय अपील प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आले.

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे व नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त गजानन निमदेव यांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी पार पडली. यावेळी बोलताना आयुक्त पांडे म्हणाले की, “गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील जनतेपर्यंत माहितीचा अधिकार पोहचवण्याचा आमचा उद्देश आहे. 2023 पर्यंतच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा झाला असून, लवकरच 2024-25 सालातील अपिलांवर देखील सुनावणी घेण्यात येईल.”

या उपक्रमामुळे अर्जदार, जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना नागपूर किंवा मुंबईला प्रवास करण्याची गरज भासली नाही. यामुळे वेळ, पैसे आणि श्रम यांची मोठी बचत झाली, अशी माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी यावेळी दिली.

सुनावणीत जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांशी संबंधित महत्त्वाची प्रकरणे हाताळली गेली. उपस्थित नागरिकांनीही या उपक्रमाचे स्वागत करत “स्थानिक पातळीवरच अपिलांचा निपटारा झाल्याने आमची मोठी सोय झाली आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.

माहिती आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव यांच्यासह आयोगाचे 10 अधिकारी व कर्मचारी या ऐतिहासिक सुनावणीत सहभागी झाले होते.

अखेर, मुख्य माहिती आयुक्तांनी उपस्थित सर्व जनमाहिती व अपिलीय अधिकाऱ्यांना सूचना देत म्हटले की, “माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत दाखल प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे गरजेचे आहे. तसेच नागरिकांमध्ये जनजागृती वाढविणे हे देखील आपले कर्तव्य आहे.”