स्वच्छ भारताच्या नावाखाली अराजक माजले; फुकट नगरातील अनियोजित गटारीने जनतेला घातले पाण्यात..

अहेरी,-  गाव ‘स्वच्छ’ होण्याऐवजी नागरिकांचे जीवनच विस्कळीत होईल, अशा अर्धवट व अनियोजित कामांची उदाहरणं आजही सापडतातच. आलापल्ली ग्रामपंचायतीच्या फुकट नगर भागात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत झालेल्या एका कथित गटार बांधकामामुळे पावसात पाणी साचून घरेच जलमय झाली आहेत. घराच्या उंबरठ्यांवर चिखल, अंगणात गटाराचे पाणी, आणि आरोग्याचा धोका घेऊन जी योजना आली, तीच लोकांच्या श्वासावर येऊन बसली आहे.

या प्रकारावर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, "ही योजना नव्हे, तर नागरिकांना संकटात ढकलणारा बिनडोक प्रयोग आहे," अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला. त्यांनी या कामाची तत्काळ चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

फुकट नगर परिसरात स्वच्छ भारत अभियानाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या गटारीचे बांधकाम न भूतो न भविष्यति अशा प्रकारचे ठरले आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचा नैसर्गिक मार्गच बंद केल्याने, पाणी गटारीतून न वाहता सरळ घरांच्या आत झिरपत आहे. परिणामी, परिसरात दुर्गंधी, डास, आणि संसर्गजन्य आजारांची भीती वाढत चालली आहे.

नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई प्रशासनाने केलेली नाही. त्यामुळे आता लोकांचा संयम सुटू लागला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर फोटो व व्हिडीओच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त केला असून, “स्वच्छ भारताच्या नावाने आम्हाला अस्वस्थ करणारे प्रयोग नको,” अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.

अजय कंकडालवार यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष वेधत "योजना म्हणजे केवळ निधी खर्च करणे नव्हे, तर लोकांच्या गरजा ओळखून ठोस आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम काम करणे आवश्यक आहे. येथे मात्र, ना क्षेत्राची पाहणी, ना स्थानिकांची मसलत, ना शास्त्रीय विचार — फक्त ‘धडपड’ आहे आणि त्याचे परिणाम आता नागरिक भोगत आहेत," अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.

स्वच्छ भारत मिशनसारखी योजनेची ‘कागदोपत्री यशोगाथा’ आणि प्रत्यक्षात नागरिकांचा ‘जलदु:ख’ हे वास्तव सरकारपुढे आरसा धरते. फुकट नगरातील ही स्थिती केवळ एक अपवाद नसून, ग्रामीण भागात होत असलेले नियोजनशून्य विकासाचे अनेक बिमोड केलेले पुरावे यातून स्पष्ट होतात.

"आमच्या घरात सरकारचा गटारच शिरलाय; मग आम्ही काय त्याचा स्वीकार करायचा का?" असा संतप्त प्रश्न एका स्थानिक रहिवाशाने उपस्थित केला.

आता हे प्रकरण फक्त ग्रामपंचायतीपुरते न ठेवता जिल्हा प्रशासन आणि उच्चस्तरीय यंत्रणांनीही याची दखल घेऊन तातडीने जबाबदारी ठरवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कारण एक गोष्ट स्पष्ट आहे — "स्वच्छ भारत" हे फक्त पोस्टरवर झळकणारे नारे पुरे झाले, आता जमिनीवर स्वच्छ नियोजन आणि जबाबदार अंमलबजावणी हवी.