राष्ट्रीय लोकअदालतीतून त्वरित न्यायनिवाडा; ९ मे रोजी जिल्हाभर आयोजन

नागरिक, पक्षकार व वकील बांधवांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

गडचिरोली, (जिमाका) दि. ०९ : प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद व सामोपचाराने निपटाऱ्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशान्वये तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांच्या वतीने शनिवार, दिनांक 09 मे 2026 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही लोकअदालत गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणार असून नागरिकांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण संधी ठरणार आहे.

या लोकअदालतीमध्ये दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई दावे, कौटुंबिक वाद (घटस्फोट वगळून), भूसंपादन प्रकरणे, बँकांची कर्ज वसुली प्रकरणे तसेच वीज देयके व पाणीपट्टी वाद आणि धनादेश अनादर (कलम 138) यांसारखी विविध प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढली जाणार आहेत. याशिवाय न्यायालयात अद्याप दाखल न झालेली परंतु वादग्रस्त असलेली प्रकरणेही लोकअदालतीच्या माध्यमातून सोडविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

लोकअदालतीत दिलेला निकाल अंतिम स्वरूपाचा असून त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना तत्काळ व समाधानकारक न्याय मिळतो. यामधून वेळ, पैसा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च वाचतो तसेच आपसी वादातून निर्माण झालेली कटुता कमी होऊन संबंध सुधारण्यासही मदत होते. विशेष म्हणजे, लोकअदालतीत तडजोड झाल्यास संबंधितांनी भरलेली न्यायालयीन फी नियमानुसार परत मिळते.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, पक्षकार तसेच वकील बांधवांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या प्रलंबित किंवा वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये सामोपचाराने मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. अधिकाधिक प्रकरणे निकाली काढून न्यायप्रक्रिया सुलभ व परिणामकारक करण्यासाठी सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अधिक्षक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांनी केले आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

सुरजागड पहाडीवरून लोहखनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रक व स्कॉर्पिओ गाडीचा भीषण अपघात.

छल्लेवाडा गावातील महिलांचा अवैध दारू विक्रीविरोधात पोलिसांना दिली तक्रार.

नगरपंचायत कार्यालय मध्ये दबाव निर्माण करणारे अवैध बोर्ड हटवा.भाकपाकडून गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा.