पुस्तोला क्लस्टरमध्ये एकात्मिक शेती पद्धतीसाठी नाबार्डकडून ४.४७ कोटींचा प्रकल्प मंजूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून आदिवासी भागात शाश्वत उपजीविकेला चालना

गडचिरोली, (जिमाका) दि.९ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून आदिवासी भागातील शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील पुस्तोला क्लस्टरमध्ये एकात्मिक बोडी आधारित शेती पद्धती प्रकल्पास नाबार्डकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेला बळकटी मिळणार असून शेती अधिक किफायतशीर आणि टिकाऊ करण्यास मदत होणार आहे.

नाबार्डच्या ट्रायबल डेव्हलपमेंट फंड अंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ (WOTR) या संस्थेमार्फत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत धानोरा तालुक्यातील पुस्तोला क्लस्टरमधील एकूण १५ गावांतील ४९१ कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी एकूण ४४७.८६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ३३७.६० लाख रुपये नाबार्डकडून अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच इतर समन्वयातून ३५.२८ लाख रुपये आणि लाभार्थ्यांचा ७४.९८ लाख रुपयांचा सहभाग राहणार आहे.

गोटा क्लस्टरचा यशस्वी अनुभव

विशेष म्हणजे आदिवासी विकासाला नवे बळ देण्यासाठी यापूर्वी गोटा क्लस्टरमध्येही १५ गावांमध्ये एकात्मिक बोडी आधारित शेती प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी ४.३५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये नाबार्डकडून ३.२८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या यशस्वी उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुस्तोला क्लस्टरमधील नवीन प्रकल्पाला अधिक गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या उपक्रमाद्वारे शेती, पशुपालन, जलसंधारण, उत्पन्नवाढ आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींचा समन्वय साधून आदिवासी भागात सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर दिला जाणार आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती पद्धती विकसित करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाने आदिवासी भागातील उपजीविका मजबूत करण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आर्थिक स्थैर्य आणि स्वावलंबनाचा नवा मार्ग खुला होणार आहे.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून भौतिक व आर्थिक प्रगतीनुसार अनुदान वितरित केले जाणार आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती, कृषी उत्पादनवाढ आणि जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.