राज्य सरकारचा जनविकासा विरोधी चेहरा पुन्हा उघड –ST विभागाची जनतेच्या मागण्यांकडे पाठ

गडचिरोली, दि. ४ ऑगस्ट २०२५

जनतेच्या मुलभूत गरजांकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करत आहे, याचे ठळक उदाहरण पुन्हा समोर आले आहे.भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी दि. १ जुलै २०२५ रोजी गडचिरोली-एटापल्ली व गडचिरोली-चामोर्शी-रेगडी-एटापल्ली या महत्त्वपूर्ण मार्गांवर विशिष्ट वेळेत बस सेवा सुरू करण्याची मागणी.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे (ST) केली होती.

या मागणीच्या अनुषंगाने दि. ३१ जुलै २०२५ रोजी ST विभागाने दिलेले उत्तर हे जनहितविरोधी मानसिकतेचे स्पष्ट उदाहरण आहे.विभागाने म्हटले आहे की,सद्यस्थितीत विभागात ७३ चालक आणि १८२ वाहकांची कमतरता आहे. १०५ मानवविकास बस चालविणे बंधनकारक असल्यामुळे इतर नियोजित सेवा देता येणे शक्य नाही.

 शासन व परिवहन व्यवस्थापन जनतेच्या दळणवळणाच्या गरजांना पूर्णपणे नजरेआड करत आहे.या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांना रोजच्या जीवनासाठी ST बस ही अत्यावश्यक गरज आहे. आरोग्य, शिक्षण, कामासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर सरकारने अक्षरशः पाय ठेवला आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विभागात स्पष्टपणे चालक आणि वाहकांच्या जागा रिक्त असल्याचे मान्य असूनही त्या जागा भरल्या जात नाहीत.हजारो बेरोजगार युवक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, पण सरकार त्यांना संधी न देता ही रिक्त पदे तशीच ठेवत आहे.हे धोरण म्हणजे बेरोजगारांना दुय्यम वागणूक देण्याचा आणि नोकरभरती टाळण्याचा योजनाबद्ध प्रकार आहे.

गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा खरा चेहरा अशा निर्णयांमधून स्पष्ट होतो.ST विभागाकडे चालक-वाहक नसल्याचे सांगून प्रशासन जबाबदारी झटकते, पण हेच प्रशासन खाजगी बस मालकांना प्रोत्साहन देत असल्याचे अनेक उदाहरणांमधून दिसून आले आहे.

कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी या उत्तराचा तीव्र निषेध करत म्हटले आहे की,सरकारला जर जनतेच्या अडचणी लक्षात घ्यायच्या नसतील, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून लढा देऊ. जनतेच्या हक्कांची आणि अधिकारांची पायमल्ली आम्ही खपवून घेणार नाही.

या संपूर्ण प्रकारामुळे सरकारचा जनविकासविरोधी, खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारा, बेरोजगारांना नोकरीपासून वंचित ठेवणारा आणि जनतेच्या गरजा डावलणारा चेहरा स्पष्ट झाला आहे.

हा लढा चालू राहील