सुरजागड–गटटा रस्ता खनिकर्म निधीतून वगळला; कायदेशीर आधारांसहित भाकपा जिल्हा सहसचिवांचा प्रशासनाला सवाल.

१५ सप्टेंबरला नागपूर येथे पालकमंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आंदोलनाचा इशारा.

गडचिरोली, दि. १५ ऑगस्ट २०२५ :-

जिल्ह्यातील खनिज उत्खननामुळे प्रभावित भागांच्या विकासासाठी District Mineral Foundation (DMF) अंतर्गत ₹१५० कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. या निधीतून प्रत्यक्ष १५ किमी आणि अप्रत्यक्ष १५ किमी परिसरातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, सिंचन, आरोग्य आणि रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सुरजागड–गटटा या जीवनवाहिनीविषयी एकही रुपया निधीतून वाहून देण्यात आलेला नाही, असा आरोप कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी केला आहे.

ग्रामवासीय जीवनाचा सार: रस्ता ‘जीवनवाहिनी’ :-

सुरजागड–गटटा रस्ता हे गावकऱ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, रुग्णांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक प्रवासमार्ग आहे. या रस्त्याची दयनीय अवस्था, खड्ड्यांमुळे अपघातांचा धोका आणि वाहतुकीत अडचणी वाढल्या आहेत. गाववाढीव नागरी भागांच्या कामांना प्राधान्य देऊन या ग्रामीण रस्त्यास दुर्लक्ष करणे — हे निवडक धोरण व ग्रामविकासावरील अन्याय म्हणून मोतकुरवार यांनी आरोप केला.

कायदेशीर पार्श्वभूमी: DMF आणि MMDR Act, 2015 :-

District Mineral Foundation (DMF) ची निर्मिती

DMF हे “Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015” अंतर्गत, उपायुक्त स्तरावर प्रत्येक खनिज प्रभावित जिल्ह्यात स्थापन करण्याचा कायदेशीर प्रावधान आहे.

कलम 9B (Section 9B) – उद्दिष्टे आणि कार्ये :-

या कलमानुसार, DMF ची उद्दिष्टे म्हणजे खनिज उत्खननामुळे प्रभावित लोकवस्ती व भागांच्या लाभासाठी विकास करणे. तसेच, Fifth and Sixth Schedules, PESA Act (1996), आणि Forest Rights Act (FRA, 2006) या कायद्यांद्वारे आदिवासी आणि विशेष सांस्कृतिक भागांना राखणारा दृष्टिकोन DMF च्या नियोजनात समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे.

योगदानाचे प्रमाण (Contribution Rates)

मूलयावधीतून बोनस (royalty) व्यतिरिक्त,

१२ जानेवारी २०१५ नंतर मिळालेल्या लीजसाठी – DMF मध्ये १०% बोनस योगदान देणे; आणि या आधीच्या लीजसाठी – DMF मध्ये ३०% बोनस योगदान देणे, हे “Mines and Minerals (Contribution to DMF) Rules, 2015” मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे .

कायदेशीर निकषांच्या आधारावर DMF निधीचा योग्य वापर :-

सुरजागड–गटटा रस्ता हा प्रभावित क्षेत्राच्या प्रत्यक्ष (Direct Affected Area) अंतर्गत मोडत असल्याने, DMF च्या प्राथमिक उपयोगासाठी रस्ते हे एक स्पष्ट आणि बंधनकारक प्राधान्य क्षेत्र आहे. या रस्त्याचे neglect करणे — MMDR Act आणि DMF Rules चा उल्लंघन असेल, आणि खनिज उत्पन्नाचा गैरवापर व प्रशासनाचा दुर्लक्ष म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

१५ सप्टेंबर २०२५: आंदोलनाचा इशारा :-

“जर सुरजागड–गटटा रस्त्यासाठी तातडीने निधी मंजूर करून काम सुरु केला गेला नाही, तर १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे पालकमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानी भाकपा, ग्रामस्थ व संघटनांचे जोरदार आंदोलन करण्यात येईल, असे भाकपाने खुलासा केला आहे.