जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांच्या रेती संबंधित आदेशामुळे शासणाच्या महसुलात वाढ होऊन, कंत्राटदारांचा लुट थांबुन चाप बसेल.
सदर आदेश हा वाळु/रेती संबंधी आहे. रेती ही नैसर्गिक देण आहे. कुणीही काहीच न करता आपोआप नदी, नाल्यात जमा झालेली रेती शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसुल मिळवुन देऊ शकते. किंबहुना गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात या महसुलाचा आकडा हा मद्यापासुन मिळणाऱ्या महसुलाच्या बरोबरीत असु शकतो. अलीकडेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्य शासनाने राज्यातील सर्व रेतीघाटांचे मुल्य एकच केले आहे. १४१५ रुपये प्रति ब्रास. प्रत्येक रेतीघाटातुन प्रति ब्रास तेवढा महसुल शासनाला मिळणे अपेक्षित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नुकतेच काही घाटांचे लिलाव झाले, तेही याच दराला केंद्रस्थानी ठेवून. त्यामुळे शासनाच्या महसुलात प्रचंड वाढ झाली.
परंतु शासन रस्ते, पूल, कलवट, बंधारे, इमारती इत्यादी कामे कंत्राटदारामार्फत करते, या कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेतीचे रॉयल्टी मुल्य हे केवळ ४०० रुपये आहे. याचा अर्थ प्रती ब्रास १०१५ रुपयांचे शासनाचे नुकसान आहे.
आतापर्यंत काय होत होते !
एखाद्या कंत्राटदाराने काम पूर्ण केल्यानंतर तो बांधकाम विभागाला देयक सादर करायचा. त्यानंतर त्या विभागाचे अधिकारी संबंधित कंत्राटदाराच्या देयकाच्या रकमेतुन रॉयल्टीची रक्कम कपात करायचे. कंत्राटदाराकडे रेतीच्या वाहतुक पासेस आहेत की नाही, याची साधी विचारणाही होत नव्हती. संबंधित कंत्राटदार इकडुन-तिकडुन दोन-चार वाहतुक पासेस जमा करून सादर करायचा. शिवाय अंदाजपत्रकात नमुद रेतीपेक्षा तो कमी रेती वापरायचा. त्यामुळे त्याची बरीच बचत व्हायची. आता मात्र नव्या आदेशामुळे या बोगसगिरीला चाप बसणार आहे.
संबंधित कंत्राटदाराला १४१५ रुपयांप्रमाणे प्रती ब्रास रॉयल्टी भरावी लागेल आणि संपूर्ण वाहतुक पासेस सादर कराव्या लागतील. एखाद्या कंत्राटदाराने वाहतुक परवाना सादर केली नाही, तर त्याच्या म्हणजेच १४१५ रुपयांच्या पाचपट दंड आकारण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराकडुन ही रक्कम वसुल केली नाही, तर ती संबंधित विभागाकडून वसुल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावले आहेत. माती आणि मुरुमाच्या बाबतीतही असेच होणार आहे. अर्थात, यामुळे लुट थांबेल आणि शासनाच्या महसुलात भर पडेल.
म्हणून जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांचे अभिनंदन करायलाच हवे. त्यांच्या या निर्णयाची राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी अंमलबजावणी केल्यास राज्याच्या महसुलात निश्चितच भर पडेल आणि कोरोना सारख्या अडचणिच्या काळात नैसर्गिक स्त्रोतापासुन फुकटात मिळणारी रेती किती कामाची आहे, हेही शासनाला कळेल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा